ज्वाला-दिजू की जोड़ी ने इतिहास रचा

ज्वाला गट्टा और वी दिजू की भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे ग्रां प्री बैडमिंटन टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स ख़िताब जीत लिया है.

उन्होंने इस मुक़ाबले में हेंद्रा अप्रिदा गुनावन और विटा मेरिसा की इंडोनेशियाई जोड़ी को लगातार गेमों में 24-22, 21-18 से हराकर नया इतिहास रच दिया.

इसके साथ ही ज्वाला और दिजू ने किसी ग्रां प्री टूर्नामेंट का मिक्स्ड डबल्स का ख़िताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है.

भारतीय जोड़ी ने फ़ाइनल मैच की शुरुआत जोरदार तरीके से की और देखते ही देखते 15-9 की बढ़त बना ली.

Colombo names new Foreign Secretary

Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa on Friday appointed the High Commissioner in New Delhi, Romesh Jayasinghe, as the new Foreign Secretary from October 1.

Mr. Rajapaksa nominated Additional Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, Prasad Kariyawasam, who was also Sri Lanka’s Permanent Representative to the United Nations in New York, as Mr. Jayasinghe’s successor.

Mr. Jayasinghe will succeed Palitha Kohona, the current Foreign Secretary, who goes to the United Nations in New York. Among the seven other top-level diplomatic appointments included Air Chief Marshal Donald Perera, former Chief of Defence Staff (CDS), as Ambassador designate to Israel.

Union bill to make rain-water harvesting compulsory

Special Correspondent

The Central Government will soon introduce a bill to make rain-water harvesting compulsory throughout the country. The bill is being fine tuned by the Ministry of Water Resources for its introduction in Parliament, said N.Vardraj, Regional Director, Central Ground Water Board, here on Friday.

Participating in a workshop on “Optimal utilisation of ground water resources by industry,” organised by the Confederation of Indian Industry, Southern Region, Dr.Vardraj said already rain water harvesting had been made compulsory in some States such as Tamil Nadu. The Government wanted to make RWH compulsory in all industries and big buildings throughout the country as it had good potential for conserving and recharging water resources. He appealed to industrial bodies such as Confederation of Indian Industry to sponsor community based RWHs for recharging water resources. He warned people against over-exploitation of ground water, especially near coastal areas.

S.Bhattacharya, Scientist, Central Ground Water Authority, said the Ministry of Water Resources was planning to introduce water credit similar to carbon credit to give incentive to those who conserve water. The Authority had formed a committee in coordination with the Oil and Natural Gas Commission (ONGC), which would work on the water credit concept. The committee had already submitted its preliminary report to the Ministry. It had also received suggestions from experts about the concept.

Sekhar Raghavan, director, Rain Centre, wanted revival of all traditional methods of rain water harvesting and people should learn to live with minimum use of water.

Chandu Nair, president and director, Scope e-knowledge, said there was need for an integrated management to sustain ground water.

Half of panchayat seats for women

Failing On 33% Quota For Fairer Sex In House, UPA-2 Keeps Its Rural Promise

New Delhi: The country seems set to have an army of women politicians. UPA-2 may have failed to deliver on its promise of 33% reservation for women in legislatures within 100 days but it has kept its word on empowerment at the grassroots with the Union Cabinet on Thursday clearing a proposal to increase reservation for women to 50% in panchayats.

The proposal, reported by TOI earlier, aims to amend Article 243D of the Constitution that currently provides for 33% reservation for women in panchayats. This is proposed to be increased to 50%. The “women only” seats in panchayats are rotated.

States where 50% women’s quota is already in force has boosted their status. In Bihar, it has seen the spouses of women heads of panchayats styling themselves as ‘mukhiyapatis’ in a symbolic yet significant role reversal.

Panchayats are expected to serve as nurseries for women leaders, preparing them for tasks they may have to shoulder in case the addiction for politics endures.

It was during Rajiv Gandhi’s tenure as PM that the idea of decentralising power and empowering women at the grassroots was mooted. The one-third reservation for women in panchayats came through the 73rd constitutional amendment during PV Narasimha Rao’s tenure as Prime Minister.

The move will at one stroke boost the number of women politicians at the grassroots as the experience of Bihar — the first state to reserve half of the panchayat seats for women — shows — making the administration more gender-sensitive.

Taking the lead in women empowerment, five states — Bihar, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh — already have 50% reservation for women as states have the power to bring in amendments in their state laws to increase women’s representation up to 50%. Rajasthan has also announced 50% reservation that will be implemented in the next panchayat election in early 2010. Kerala, too, has announced 50% reservation for women in panchayats and other local bodies.

In Uttarakhand, women have an overwhelming 55% representation in panchayats as many of them contested even from non-reserved seats and won. But the state works through the UP Panchayat Act and is yet to have its own law.

With the proposed constitutional amendment, the number of elected women’s representatives at the grassroot level is expected to rise to more than 14 lakh. At present, women account for 36.87% of the total 28.1 lakh elected panchayat representatives.

I&B minister Ambika Soni said after the Union Cabinet meeting that a proposal to have 50% quota for women in urban local bodies is likely to be taken up later.

Panchayati raj minister CP Joshi called Thursday’s decision as historic saying it would take empowerment of women to another level.

All India Democratic Women Association general secretary Sudha Sundararaman said, “This will facilitate increased participation of women in decision making and strengthen the democratic process. But this measure must be followed up with the passage of the women’s reservation Bill in Parliament.”

World record benchmark in solar energy by Australian university

A team of researchers from University of New South Wales have managed to covert 43 per cent of solar power into energy in an experiment that approaches the renewable energy solution in an unique way.

Solar cell researchers have established a new benchmark in converting 43 percent of solar power into energy, the highest ever by any group globally, thanks to a new approach.

The University of New South Wales (UNSW) team, led by Martin Green, a professor, combined with two US groups to demonstrate a multi-cell combination setting a new benchmark for converting sunlight into energy.

“Because sunlight is made up of many colours of different energy, ranging from the high energy ultraviolet to the low energy infrared, a combination of solar cells of different materials can convert sunlight more efficiently than any single cell,” Green said.

Green, with colleague Anita Ho-Baillie, led the team that developed a silicon cell optimised to capture light at the red and near-infrared end of the spectrum. That cell was able to convert up to 46 percent of light into electricity, said a UNSW release.

When combined with four other cells, each optimised for different parts of the solar spectrum, the five-cell combination converted 43 percent of the sunlight into electricity.

निर्यात का 200 अरब का लक्ष्य निर्धारित

भारत सरकार ने गुरुवार को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की. इसमें निर्यातकों के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा की गई है.

नई विदेश व्यापार नीति में 2009-10 के दौरान 200 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सबसे पहले निर्यात में आ रही गिरावट को रोकने की कोशिश की जाएगी.

उनका कहना था कि निर्यात में 15 फ़ीसदी वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. दो साल बाद इस नीति की समीक्षा की जाएगी.

उनका कहना था कि जुलाई महीने में औद्योगिक उत्पादन सात फ़ीसदी रहा.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि शुल्क वापसी योजना दिसंबर, 2010 तक जारी रहेगी.

उन्होंने बताया कि शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए आयकर छूट की अवधि एक साल के लिए और बढ़ाई गई है.

उल्लेखनीय है कि वैश्विक मंदी की वजह से भारतीय निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसमें पिछले 10 महीने से गिरावट जारी है.

जून 2009 को समाप्त दूसरी तिमाही के दौरान निर्यात में 31 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज हुई.

वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान भारत का निर्यात 168 अरब डालर था, वाणिज्य मंत्री ने 2010-11 तक इसे 200 डालर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

G-8 SUMMIT 2009

G-8 Summits provide global leaders an opportunity to review economic and political along with socio-cultural conditions prevailing across the world.This year the 35th G-8 Summit was held at L'Aquila, Italy from 8th to 10th July.Apart from the existing members of G-8, leaders of the five Emerging Economies of the world namely India, China,Brazil, Mexico and South Africa also attended the Summit and it came to be known as G8+5 Summit.

The main agenda of the Summit included Climate change,global financial crisis,Energy security and nuclear energy,millennium development goals,poverty in Africa,Intellectual property rights among others.

The main decisions taken by the leaders are as follows

• Industrial nations to avoid protectionism and ensure credit flows
• Joint commitment to provide resources to international financial institutions
• Call for a balanced conclusion to the Doha round of talks
• Participants to refrain from introducing any barriers to trade and investment
• WTO and other international agencies to monitor financial stability and the situation and report publicly on quarterly basis
• Commitment towards clean energy technology and reduction of Green House gas emissions
• Bridge the gap before the next G20 summit
• Next climate change summit in Copenhagen

The contentious issues at the summit were

• Reduction of emission of GHGs
• Funding and technology transfer for clean energy technology.The developed nations want IP protected clean energy technology to be transferred to developing nations at minimum or no license fee.
• Agriculture and Non Agriculture Market Access.

वेनेज़ुएला की सुंदरी बनी मिस यूनिवर्स

वेनेजुएला की स्टेफ़ेनिया फर्नाडिज़ ने मिस यूनिवर्स का ख़िताब जीता

वेनेज़ुएला की सुंदरी स्टेफ़ेनिया फर्नांडिज़ ने वर्ष 2009 का मिस यूनिवर्स का ख़िताब जीत लिया है.

पिछले साल भी वेनेज़ुएला की डायना मेंडोज़ा मिस यूनिवर्स बनी थीं और इस बार की विजेता को उन्होंने ही ताज पहनाया.

दूसरी ओर बाहामास में चल रही इस प्रतियोगिता के भारत की एकता चौधरी अंतिम 15 में भी स्थान नहीं बना पाईं.

इस तरह पिछले नौ साल से जारी भारत का इंतज़ार और एक वर्ष के लिए टल गया है.

इस प्रतियोगिता में 85 देशों की सुंदरियां ने हिस्सा लिया.

विभिन्न राउंड

उल्लेखनीय है कि फ़ाइनल से पहले लगभग एक महीने तक प्रतियोगिता के विभिन्न राउंड हुए थे.

भारत की एकता चौधरी पहले 15 में स्थान नहीं बना पाईं

इन प्रतियोगिता में तीन मुख्य दौर थे- स्विम सूट राउंड, इवनिंग गाउन राउंड और इंटरव्यू राउंड.

भारत की 22 वर्षीय एकता चौधरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली हैं.

शुरू से ही एकता चौधरी के लिए ये प्रतियोगिता चुनौती भरी मानी जा रही थी.

दअरसल, इस प्रतियोगिता के दौरान एकता ने जो पारंपरिक परिधान पहना था, उसे कम पसंद किया गया था.

CIVIL SERVICES BILL 2009

CIVIL SERVICES BILL 2009: THE SILENT CIVILIAN COUP

India's first Prime Minister's self-confessed biggest failure is now set to become complete surrender. In the 21st century, instead of putting in place a contemporary and responsive bureaucratic set up, India is on the verge of making its dysfunctional colonial babudom that Nehru wanted to dismantle but could not, even more unaccountable and powerful than it was during the Raj.

So dangerous is going to be the result of a proposal under consideration that it is surprising that there are no voices being raised against it. Perhaps that itself is an indication of the power and reach of India's babus even today.

Let us get some basic things straight. This country is meant to governed by political leaders who are chosen by the people, the real sovereigns, to whom they are accountable. In effect, Chief Minister are CEOs of their states while the PM is the CEO of the whole nation. All organs of the government, including the IAS and IPS that are about to give a fatal punch to this fundamental concept, are no more than changeable instruments that exist solely to assist these CEOs to do their jobs efficiently and effectively.

As it is, thanks to the colonial bureaucracy that frustrated and defeated even a tall leader like Nehru, these CEOs have only a very small pool of talent from which they can select individuals who can faithfully execute their plans and projects. Unlike in modern countries like the US, a PM cannot, for example, appoint a Cabinet Secretary of his choice; he has to pick from less than half a dozen IAS officers who fall in that seniority bracket. The same constraint is faced by CMs in states. They all have to appoint generalist babus of the IAS cadre alone to head the secretarial support staff in all departments. Due to this constraint that will be unacceptable in any modern and responsive administration anywhere in the world, over time, the IAS cadre has become extremely powerful.

As things stand today, all that an individual has to do is get through one Civil Services exam. After that, he need not do anything at all. The system has been systematically sabotaged in such a manner that he will rise to a very high rank and retire a very rich man. Unless he does something criminally unacceptable and is caught and convicted, he is set for life. There is no pyramid; it has been turned into a vertical cylinder. And the very few who do not reach the rank of Additional Secretary are assured many other usurped and lucrative alternative options, including in the public sector.

In addition, having successfully sidelined the military and other professions and cadres from all top positions in the government, the babus - and that includes IPS officers who think they are IAS guys in uniform and not the cops that they are meant to be - are now all set to push even politicians aside. As it is, most politicians, having never worked a day in their lives in a result-oriented organisation, are led by the babus who make them take most decisions that the babus want. So much is the control execised by these babus that, often, decisions pushed through against their wishes are simply not implemented till the minister changes, after which in any case they do not need to be. All this and more will get exposed if the notings on files are made available under the RTI. That is why they are opposing that proposal so strongly.

See the trick and the dysfunctional aberration here? Babus wield the real power already; they compel politicians to take most decisions due to their written recommendations which, unless a minister is well-informed and strong, are accepted. But, the babus don't want to be held accountable for them in any manner. The accountability has to rest with the political decision making authority alone.

There is no doubt that responsibility and accountability of the government has to rest with leaders chosen by people to lead them. If that be so, then, it logically follows that such leaders should have the freedom to choose and appoint the secretarial staff and professionals to help them do so. Unfortunately, over the years, politicians have not covered themselves with glory and some have actually gone berserk in misusing their powers.

The deterioration in the quality of political leadership is a matter of serious concern and measures need to be taken to correct it. But that should be done by politicians at the political end. However, what the unresponsive bureaucracy that is effectively not accountable to anyone, is trying now is insidious and dangerous. In the garb of "insulating" IAS and IPS officers from politicians, it is taking the country backwards in colonial time. Let no one be under any illusion that if the proposed Civil Services Bill 2009 is passed, bureaucrats, who are essentially no more than secretarial support staff to leaders, will become even more powerful than the leaders chosen by the people.

The world has not yet seen "collective dictatorship" of the kind that India is in the danger of being taken over by. If this bill goes through, India's colonial bureaucrats, including those in khakis, will go almost totally beyond the pale of control of even the elected, and will become the nation's real rulers without being answerable to its people in any manner whatsoever.

Look at some proposals included in the bill:

• A new Civil Public Service Authority (CPSA) will be established to "professionally manage" civil services (IAS and IPS) and serve the interests of babus and citizens. The CPSA will aid and advise the government in all matters concerning the organisation, control, operation and management of public services and servants. It will also frame public service codes to facilitate babus in discharging official duties with competence and accountability, care and diligence; responsibility, honesty, objectivity and impartiality; without discrimination and in accordance with the law.
  
• The rank of the Chairman of the CPSA will be equivalent to the CEC and he will be appointed by a committee comprising the PM, HM, Leader of the Opposition and a Supreme Court Judge. The Cabinet Secretary will be the convener of the CPSA.
• The Cabinet Secretary, Chief Secretaries and DGPs will selected out of a panel by the PM/CM, HM and the Leader of the opposition.
• The new rules also give enough importance to performance parameters of officers considered for top posts.
• All bureaucrats will have fixed tenure of three years and will have to be compensated for inconvenience and harassment if moved out earlier.
• If the government deviates from these norms, it will have to inform the Parliament about the reasons for doing so.
  
• These rules apply only to IAS and IPS officers only. Civil servants of other 'inferior cadres' will remain under the thumbs of these cadres as before.

Can you see what is being cleverly slid in?

• The taking away of powers of appointment from the PM/CM and involving the Leader of the Opposition in the process will simply erode executive authority and eventually ensure that the political leadership will be left with no choice but to pick the senior most officer declared eligible for the job by the CPSA. This means that even when people vote out a government because it has failed to deliver, the new government will be forced to work with the same permanent team of not-accountable-to-anyone babus who ran the failed administration that was rejected by the people. What is this going to lead to, as even an uneducated person can tell you? Even more sloth, unaccountability and colonial arrogance of the sort not seen for 62 years.
• As of now, the only real power that political leaders have over babus is that of transfer, particularly to lucrative appointments, because babus have already played havoc with organisational hierarchy to ensure promotions up to the near-top level, irrespective of performance (this talk of changing the system of evaluation is no more than a red herring to hijack control). If tenures are fixed at three years, the above-the-government CPSA is empowered to question it, the government has to give reason to the Parliament for moving someone out early and the concerned official has to be compensated for it, then it means that a political leader will invariably be stuck with the same failed officials (even politically inconvenient ones, rightly or wrongly) till their tenures are over. As a result, these already unaccountable officials will become the real masters wherever they are, without being answerable to any body and without any fear whatsoever of anyone other than their equally unaccountable cadre superiors.
• Presently, the Cabinet Secretary is the senior most bureaucrat who reports to the PM and who can be appointed and removed by India's CEC at will. After the bill is passed, the Chairman of the CPSA will become the Supreme Leader of India's bureaucrats, the babus' Ayatollah, as it were. He will not only be totally out of control of the government but will actually become a superior, independent authority that can question any decision of the political leadership in the states and the Centre in all matters concerning postings, promotions and issuance of orders in accordance with the law.

In short, what India's colonial bureaucrats are attempting now is a silent but deadly civilian coup. IAS and IPS, the anachronistic and dysfunctional cadres that belong to the 19th century, have already grown overwhelmingly powerful in the last sixty two years by infiltrating into and usurping control of all the powerful wings of the government and quasi government organs and bodies. This regression has led to a situation where they are now not willing to submit even to the ultimate people-empowered authority of the political leadership.

The Civil Services Bill 2009 is, in sum, nothing but a cleverly concealed attempt designed to take away most of the few remaining powers that politicians exercise over India's bureaucrats belonging to the IAS and IPS, and make them the de facto rulers of this country, accountable to no one at all. If the bill goes through, India's democracy will effectively be dead in a few years.

MORAL OF THE STORY
You and I may keep voting politicians in and out of power. That will not effect the government at all. No matter who is in power and who is out, the real writ that will prevail will be of India's civil servants; that autonomous tail will wag all political dogs voted to power by the people of this country.

विश्व नक्शे में आएगा भेड़ाघाट

जबलपुर. भेड़ाघाट को यूनाईटेड नेशन्स साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गनाईजेशन (यूनेस्को) से वल्र्डनेचुरल हेरिटेज साईट घोषित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं , इसके लिए भारत सरकार के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह जानकारी सम्भागायुक्त प्रभात पाराशर की अध्यक्षता में आयोजित हुई इंटैक की बैठक के दौरान दी गई।

बैठक में इंटैक के संयोजक आरके शर्मा ने बताया कि यूनेस्को की प्रस्तावित सूची में भेड़ाघाट और चौंसठ योगिनी मंदिर यदि शामिल कर लिए जाते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए यूनेस्को द्वारा पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जा सकता है। बठक में इंटैक जबलपुर की ओर से अध्यक्ष संभागायुक्तश्री पाराशर का स्वागत कर उन्हें मोनो दिया गया।

इंटैक में शामिल नए सदस्यों का परिचय दिया गया तथा बैज लगाकर सदस्यता एवं केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इंटैक जबलपुर में 51 सदस्य हैं। कलेक्टर हरिरंजन राव ने बताया कि मंदिर के आसपास तथा तेवर में कई स्थान ऐसे हैं जिसे पुरातत्व के संदर्भ में संरक्षित किया जा सकता है। कौन सा क्षेत्र संरक्षण के लिए चुना जाए, इसका सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

सदस्यों ने कहा कि पुरातत्व की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वेक्षण के लिए जरूरी राशि आवंटित कराने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर एवं संलग्न भू-खंड की ऐतिहासिक महत्ता अक्षुण्य बनाए रखने के लिए यहां सभी प्रकार के निर्माण एवं उत्खनन कार्य को प्रतिबन्धित करने की सूचना देने एक नोटिस बोर्ड वहां स्थापित किया जा चुका है। बठक में आय-व्यय का लेखा भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे मान्य करते हुए सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

श्रीलंका: विस्थापितों के हालात 'भयंकर'

अंतिम युद्ध में लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा.

श्रीलंका के एक वरिष्ठ तमिल नेता ने सरकार से विस्थापित नागरिकों को जल्दी से जल्दी उनके घरों तक वापस पहुँचाने और बसाने की अपील की है.

वी आनंदसांगरी ने शिविरों में रह रहे और युद्ध में बेघर हो चुके नागरिकों की स्थिति को अत्यंत भयानक बताया है.

तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ़्रंट के प्रमुख ने कहा कि लाखों लोग मुश्किल और ग़रीबी का सामना कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में तमिल नागरिकों के लिए बने शिविरों में भोजन, स्वास्थ्य और सफ़ाई की समस्याएँ हैं.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि पिछले दिनों सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच हुए संघर्ष में क़रीब तीन लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है.

नागरिकों को विभिन्न शिविरों में रखा गया है जिनमें से ज़्यादातर उत्तरी शहर वावूनिवा के पास मेनिक फ़ार्म में स्थित हैं.

मेनिक फ़ार्म शिविरों को संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन शिविर बताया है. यहाँ युद्ध में विस्थापित हुए क़रीब दो लाख बीस हज़ार लोगों को रखा गया है.

स्वास्थ्य चिंताएं

यूएलएफ़ के नेता वी आनंदसांगरी श्रीलंका के कुछ उदारवादी तमिल राजनेताओं में से एक हैं. उन्होंने विद्रोहियों के ख़िलाफ़ उठाए गए सरकार के रुख़ का भरपूर समर्थन किया था.

नागरिकों ने तमिल विद्रोहियों के कब्ज़े वाले इलाके से भागते वक्त अपनी जान दाँव पर लगा दी क्योंकि विद्रोही उन पर गोलियाँ बरसा रहे थे. अगर सरकार को ऐसे लोगों पर तमिल विद्रोही होने का शक़ है तो दो ज़िलों- किलिनोच्ची और मुल्लेतिवू की सारी जनसंख्या ही तमिल विद्रोही होनी चाहिए

आनंदसांगरी ने बीबीसी से कहा, "शिविरों में रह रहे लोगों से मिली सूचनाओं के अनुसार कुछ क्षेत्रों की हालत अच्छी है जबकि बहुत सी जगहों की हालत भयानक है."

उनके अनुसार, "शिविरों में स्वास्थ्य, पानी और सफ़ाई की स्थिति भयानक है. पानी की कमी की वजह से बहुत से लोग कई-कई दिनों तक नहा नहीं पाते हैं. इससे बहुत से लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियाँ हो गई हैं."

उन्होंने कहा, "गर्भवती महिलाएँ और नवजात शिशु शिविरों में तपती गर्मी की वजह से भयानक स्थितियों से गुज़र रहे हैं."

श्रीलंका की सरकार ने माना है कि कुछ शिविरों की हालत आदर्श नहीं है लेकिन कहा कि दूसरे अनेक शिविरों में सुविधाओं में सुधार किया गया है.

सरकार का कहना है कि पूरी तरह से भरे हुए शिविरों से भीड़ कम करने और नए शिविर बनाने के लिए कुछ ज़मीन भी आवंटित की गई है.

संयुक्त राष्ट्र और दूसरे सहायता संगठन भी मानवीय कार्यों को संपन्न कराने के लिए शिविरों तक बेहतर पहुँच की माँग कर रहे हैं.

पुनर्वास की योजना

श्रीलंका सरकार सहायता संगठनों को लेकर कुछ आशंकित है और उसने शिकायत की है कि इन संगठनों ने बीते दिनों में तमिल विद्रोहियों की मदद की है.

श्रीलंका का कहना है कि उनकी योजना छह महीनों के भीतर ज़्यादातर शरणार्थियों का पुनर्वास कराने की है.

तमिल विद्रोहियों के जाने-माने आलोचक आनंदसांगरी ने शिविर के हर तमिल नागरिक को संभावित तमिल विद्रोही की तरह देखने पर भी सरकार की खिंचाई की है.

श्रीलंका ने कहा है कि उन्हें शिविरों में छिपे प्रमुख तमिल विद्रोहियों को खोज निकालने के लिए समय की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा, "नागरिकों ने तमिल विद्रोहियों के कब्ज़े वाले इलाके से भागते वक्त अपनी जान दाँव पर लगा दी क्योंकि विद्रोही उन पर गोलियाँ बरसा रहे थे.

अगर सरकार को ऐसे लोगों पर तमिल विद्रोही होने का शक़ है तो दो ज़िलों- किलिनोच्ची और मुल्लेतिवू की सारी जनसंख्या ही तमिल विद्रोही होनी चाहिए."

श्रीलंका के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें तो विद्रोहियों के क़ब्ज़े वाले स्थान से आए लाखों-नागरिकों के अचानक आगमन पर ख़ुश होना चाहिए.

सरकार ने कहा कि उसे युद्ध के बाद पुनर्वास के काम के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद की भी ज़रूरत है.

टीयूएलएफ़ नेता ने कहा कि श्रीलंका के सुरक्षा बल विस्थापित नागरिकों के लिए अच्छा राहत कार्य कर रहे हैं लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह पर्याप्त नहीं है.

उन्होंने कहा, "विस्थापित नागरिकों की संख्या की वजह से सरकार अपने बल पर यह समस्या नहीं सुलझा सकती."

भारत में 11 करोड़ और ग़रीब

भारत सरकार की एक समिति के आंकड़ों के अनुसार भारत मे ग़रीबी रेखा के नीचे गुज़र-बसर करने वालों की संख्या मे 10 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है.

समिति के मुताबिक़ 38 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं

ये नए आंकड़े एसडी तेंदुलकर की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने दिए हैं.

इस समिति की रिपोर्ट को मानें तो पहले से ग़रीबी रेखा के नीचे जी रही आबादी में 11 करोड़ लोग और जुड़ गए हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कुल आबादी का कम से कम 38 प्रतिशत हिस्सा ग़रीबी रेखा के नीचे का जीवन जीता है.

हालाँकि इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नही किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट के आंकड़ों का ज़िक्र खाद्य सुरक्षा विधेयक को तैयार करने के लिए दिए गए पृष्ठभूमि दस्तावेज़ों मे किया गया है.

इन नए आंकड़ों पर पहुँचने के लिए तेंदुलकर समिति ने नई प्रणाली का इस्तेमाल किया है. इस विधि के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मानक प्रयोग किए गए हैं.

योजना आयोग से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार ग़रीबी के नए आंकड़ों का पता लगाने वाली नई विधि काफ़ी जटिल है.

उनके अनुसार इस विधि मे पहले की चिंताओं और शंकाओं का निदान करने का प्रयास किया गया है.

ख़र्च

नए आंकड़ों का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार को इस तबके को खाद्य सुरक्षा पर ज़्यादा पैसा ख़र्च करना होगा.

पिछले चार साल में सरकार ने ग़रीबी उन्मूलन से जुड़ी अपनी कुछ योजनाओं पर एक करोड़ 51 लाख 460 करोड़ रुपए ख़र्च किया है और आने वाले समय में ये ख़र्च और बढ़ेगा.

तेंदुलकर समिति के हिसाब से सरकार को खाद्य अनुदान पर नौ हज़ार 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त ख़र्च करने होंगे.

भारत मे ग़रीबी के आंकड़े और इन आंकड़ों को जुटाने की विधि को लेकर विवाद रहा है.

इसी साल जून में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत मे आधी आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे जीती है.

वर्ष 2007 में बनी अर्जुन सेनगुप्ता रिपोर्ट में ये आंकड़ा 77 प्रतिशत बताया गया था.

जबकि इसी साल जून मे बनी ग्रामीण विकास मंत्रालय की एनसी सक्सेना समिति ने कहा था कि भारत की आधी आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे रहती है.

किस मोड़ पर है भारतीय अर्थव्यवस्था?

किस मोड़ पर है भारतीय अर्थव्यवस्था?

		वंदना बीबीसी हिंदी संवाददाता

वर्ष 2006 के मार्च महीने में ब्रिटेन का आम बजट पेश किया गया. बजट में ब्रितानी वित्त मंत्री के भाषण का एक मुख्य अंश कुछ यूँ था.

“भारत और चीन से मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठे रह सकते”

इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने अपने अहम राष्ट्रीय भाषण में कुछ ये कहा,

“हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते. दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम भारत और चीन जैसे नए प्रतियोगी देख रहे हैं.”

विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर

दो बड़े और विकसित देश और दोनों की टिप्पणियों में एक सी बात-चीन और भारत जैसी उभरती आर्थिक महाशक्तियों का मुकाबला करना होगा.

भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य पहलू

आख़िर क्यों छाया हुआ है भारत का हौवा पूरी दुनिया में. जवाब जानने के लिए नज़र डालते हैं कुछ आँकड़ों पर. इस साल पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2005-06 में भारत में 8.1 प्रतिशत विकास दर की बात कही गई थी.

वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल में अपनी वार्षिक नीति पर जारी बयान में भारत में वर्ष 2006-07 में विकास दर 7.5-8.0 फ़ीसदी के बीच रहने की उम्मीद जताई है.

भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पवन कुमार बंसल कहते हैं, “भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे मोड़ पर है इस वक़्त हमें तो उम्मीद है कि आने वाले सालों में विकास दर और बढ़ेगी.”

पिछले दो सालों में भारत में 8.5 और 7.5 फ़ीसदी की दर से विकास होता रहा है.

बेहतर स्थिति

विकास दर के अलावा अगर आर्थिक प्रगति के दूसरे मापदंडों की बात करें तो भी भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है.

सकारात्मक पहलू विकास दर में बढ़ोत्तरी बढ़ता विदेशी निवेश औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विकास विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि सेंसेक्स में लगातार उछाल मुद्रा स्फ़ीति काबू में

24 मार्च को ख़त्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार करीब 148.662 अरब डॉलर तक पहुँच गया. कभी विदेशी संस्थानों से कर्ज़ लेने वाले भारत ने वर्ष 2003 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कर्ज़ देने की घोषणा की.

वर्ष 2005 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 33.8 फ़ीसदी की वृद्धि हुई.

ये तो हुई सरकारी आँकड़ों की बात. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगले दो सालों तक भारत में आठ फ़ीसदी की दर से विकास होता रहेगा, औद्योगिक क्षेत्र में आठ तो सेवा क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत की विकास दर रहेगी.

भारत की गिनती अब दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में होती है. विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने में भारत बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है. आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है.

औद्योगिक-सेवा क्षेत्र में विकास

	भारत आउटसोर्सिंग का बड़ा बाज़ार उभर कर सामने आया है

सवाल ये है कि आख़िर विकास रूपी गाड़ी के वो कौन से इंजन हैं जिनके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी सरपट दौड़े जा रही है.

भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है उद्योग और सेवा क्षेत्र में. वर्ष 2002-03 में दसवीं पंच वर्षीय योजना शुरू होने के बाद से इन दोनों क्षेत्रों में सालाना 7 फ़ीसदी या उससे ज़्यादा की दर से विकास हुआ है.

उद्योगो में मैन्यूफैक्चिरिंग, खनन और बिजली क्षेत्र अग्रणी रहे हैं. जबकि सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसमें मोटे तौर पर तीन क्षेत्र आगे हैं- बैंकिंग, बीमा और रीयल ऐस्टेट जिनमें 9.5 फ़ीसदी के दर से विकास हुआ है.

फ़ोर्ब्स पत्रिका की मानें तो दुनिया के कुल अरबपतियों की सूची में भारत के 23 अरबपति शामिल हैं.

दूसरा पहलू

	कृषि में विकास दर उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुकाबले कहीं पीछे है

कुल मिला कर कहें तो बहुत ही सकारात्मक, उज्जवल और चमकती दमकती तस्वीर उभर कर सामने आ रही है मौजूदा भारतीय अर्थव्यवस्था की.

लेकिन तस्वीर का एक पहलू और भी है जो आँकड़ो की चमक दमक को कुछ हदतक तो फ़ीका कर देता है.

पारंपरिक तौर पर कृषि प्रधान कहे जाने वाले भारतवर्ष में 2005-06 में कृषि की विकास दर केवल 2.3 फ़ीसदी रहने की बात कही गई थी.2002-03 में तो हालत इतनी बदतर हो गई थी कि ये शून्य से भी नीचे चली गई थी(-6.9 फ़ीसदी)

ये स्थिति तब है जब आज भी भारत की करीब 65 से 70 फ़ीसदी जनसंख्या रोज़गार के लिए कृषि या कृषि आधारित कामों पर निर्भर करती है.

आधारभूत ढाँचा-रोज़गार?

	खराब सड़कें और आधारभूत ढाँचे की कमी निवेशकों को दूर भगा सकती है

भारत में कई जगहों में अब भी सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत ज़रूरतों की कमी है और ये तस्वीर सिर्फ़ गाँवों की ही नहीं- बंगलौर जैसे शहरों की भी है.

इन मूलभूत ज़रूरतों के अभाव में उद्योग और सेवा सेक्टर में जारी विकास इतनी ही गति से बरकरार रह पाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है.

क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल के निदेशक डीके जोशी भारत के आर्थिक विकास से खुश तो हैं लेकिन आधारभूत ढाँचे और बेरोज़गारी जैसी समस्याओं को चिंता का विषय मानते हैं.

रोज़गार के अवसरों की बात करें तो भारत में इस समय करीब तीन करोड़ साठलाख बेरोज़गार युवा है.

कहने को भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है लेकिन मानव विकास सूचकाँक में भारत का नंबर है 127. पिछले साल आई संयुक्त राष्ट्र की विकास रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में हो रहे विकास का फ़ायदा ग़रीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है.

राह किधर?

तेल की आसमान छूती कीमतें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दूरगामी असर भी चिंता का विषय है. अनुमान के मुताबिक मौजूदा 25 लाख बैरल प्रति दिन तेल की खपत के मुकाबले, 2010 तक भारत को 31 लाख बैरल तेल प्रति दिन चाहिए होगा.

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल आयात का 30 प्रतिशत हिस्सा तेल का होता है.

एक ओर होंगे सेवा क्षेत्र और विदेशी निवेश जैसे पहलू जहाँ माहौल सकारात्मक है. दूसरी तरफ़ है मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था जिमसें अपार संभावनाएँ हैं लेकिन कई तरह की परेशानियाँ भी हैं और तीसरे स्तर पर है एक ऐसा वर्ग जिसका ऊपर के दो वर्गों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी समस्याएँ शायद वैसी की वैसी रहने वाली हैं. आलोक पुराणिक, विशेषज्ञ

चीन से तुलना करें तो विदेशी निवेश, आधारभूत ढाँचे और विकास दर- हर मायने में चीन भारत से आगे है.

भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी दो विपरीत तस्वीरें. आख़िर क्या है वास्तविकता.

आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित तस्वीर उभर कर सामने आ रही है.

उनका कहना है, "आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का तीन स्तरों पर वर्गीकरण हो जाएगा, एक ओर होंगे सर्विसिज़ सेक्टर, विदेशी निवेश और सेंसेक्स जैसे पहलू जहाँ माहौल काफ़ी सकारात्मक है. दूसरी तरफ़ है मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था जिमसें अपार संभनाएँ दिखाई पड़ती हैं लेकिन कई तरह की परेशानियाँ भी हैं और तीसरे स्तर पर है एक ऐसा वर्ग जिसका ऊपर के दो वर्गों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी समस्याएँ शायद वैसी की वैसी रहने वाली हैं और शायद बढ़ने वाली हैं."

औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विकास की बदौलत भारत में विकास की गाड़ी तेज़ी से दौड़ तो रही है लेकिन अभी भी उसके सामने कई तरह की चुनौतियाँ हैं.

लिहाज़ा फ़र्राटे से दौड़ रहे विकास के घोड़े को अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आधारभूत ढाँचे, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत ज़रूरतों की सही खुराक सही समय पर इसे देते रहना होगा.

Amul to green Gujarat

Special Correspondent

A new green revolution has begun in Gujarat. Two years ago, the 13 milk unions of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (better known as Amul) decided to launch a mass tree plantation programme involving each and every milk producer member. In the first year of the project Amul milk producers planted 180,000 trees across 14,000 villages in Gujarat, in 2007 on "One member, One tree" basis.

The programme was then up scaled in the year 2008. All the Member Unions of GCMMF unanimously decided to plant at least three trees per member. In this phase, saplings were provided in each district where dairy cooperatives are located, village by village and farmer by farmer, and an oath was taken to ensure that the sapling grew into tree and tree planting was carried out in 14,000 villages all across Gujarat on 13th, 14th and 15th of August, 2008. Approximately 5,300,000 tree saplings were planted.

In the third year of this mass movement, the programme was further scaled up and in order to enhance the tree cover faster, the Board of Directors of GCMMF decided to contribute Rs. 2 Crores for the tree planting drive. With active participation of Milk Unions, 127 nurseries have been set up all over Gujarat, equipped with the necessary tools and equipment.

This year, farmers can choose the saplings they wish to plant. The farmers were encouraged to select the place and prepare the land for the planting in advance. The drive to carry out mass tree planting was undertaken for a month, culminating on Independence Day, a press release states.

During this period, each milk producer member was encouraged to plant three to five trees. Milk producers have massively planted trees across 14,000 villages in Gujarat. The target is one crore trees. Moreover, despite scanty rains, the milk producers have been able to plant more than 7.2 million saplings.

ISRO, NASA team up to locate water-ice on Moon

Joint experiment focusses on unexplored North Pole

The Moon’s relatively unexplored North Pole became the subject of a unique joint experiment by the National Aeronautics and Space Administration (NASA) and the Indian Space Research Organisation (ISRO) in their quest to locate water-ice on the floor of its permanently shadowed craters.

During the “Bi-Static” experiment, instruments on board Chandrayaan-I and NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) trained their radars to a specific point on the Erlanger Crater to capture images from different angles and gain better insights into the lunar terrain.

The Mini-SAR (Miniature Synthetic Aperture Radar) on board Chandrayaan-I and the Mini-RF (Miniature Radio Frequency) on the LRO, both developed by NASA, are designed specifically to detect water-ice on the Moon’s poles.

At 12.30 a.m. on Friday the two spacecraft, travelling at 1.6 km per second, passed close enough to each other so that they could share information.

The LRO executed a minor manoeuvre to adjust its orbit to Chandrayaan’s. The data was collected for about 4 minutes over the lunar North Pole.

Chandrayaan’s operations were executed from the Spacecraft Control Centre (SCC) at the ISROISTRAC) at Peenya in Bangalore. Telemetry, Tracking and Command Network ( Science data was immediately downloaded over the United States’ Johns Hopkins University’s Applied Physics Laboratory, the ground station that had the visibility.

Later, on Friday morning, data from Chandrayaan-1 was received by giant antennae at the Indian Deep Space Network at Byalalu near Bangalore.

Observations from the experiment are now being analysed by scientists from the ISRO and the NASA.

The possibility of discovering ice deposits on the Moon is viewed as an important resource that can be used for future space exploration.

Scientists have suggested that ice could be trapped in the permanently dark regions of the lunar poles, and possibly brought in by meteorites containing water-bearing minerals.

ISRO to launch space-based National Mission on Information Support.

The Indian Space Research Organisation (ISRO) will launch a National Mission-‘Space-based Information Support for Decentralised Planning’.

The programme is being taken up at the instance of the Planning Commission. It will provide ICT enabled geo-spatial platform involving local bodies to carry out developmental activities under the Panchayat Raj in a decentralized, speedy and transparent manner.

This was indicated here on Thursday by ISRO Chairman Dr. G. Madhavan Nair, during a lecture on, "Space Technology Applications for Rural Development" at a meet organised by AGRASRI, a Tirupati-based professional organisation.

He said the Mission aims at harnessing space technology and the information system at the local bodies to create an information base and would also focus on capacity building at the panchayat level to use the space-based inputs. Dr. Nair was optimistic about the mission solving issues related to land use or reclamation of wastelands, agriculture, horticulture, infrastructure development, water harvesting etc specific to the local environment.

Dr. Nair listed out ISRO’s various society-centric initiatives and cited the example of ‘Village Resource Centres’ (VRC) implemented in collaboration with stakeholders at local levels to deliver the benefits of space and IT-enabled services directly to common man at his door-step in the local language in the form of advisories. 470 VRCs are operating spread over 22 States and UTs providing data which could be used to work out development plans at local level.

The ISRO Chairman paid rich tributes to Rajiv Gandhi for his great vision and said that the late PM introduced India to modern science and technology and gave immense boost to space programmes leading eventually to a situation where India has nine IRS satellites operating in orbit. It is one of the largest constellations of RS satellites in the world, he said and pointed out that as for Tele-education, more than 34,500 classrooms were in EDUSAT network including 3400 which had interactive terminals.

Dr. A. Eswara Reddy, former Speaker addressed gathering and later felicitated the ISRO chief with the Award. S. Ramachandra Reddy, former MP and President AGRASRI, AP presided.

Dr. Nair presented the Leadership Awards-2009 among others to Dr Jaya Arunachalam,, President, Working Women’s Forum, Neelima Khetan, Chief Executive, Seva Mandir, Udaipur, Rajasthan, M. Rama Goud Samala, MPP, K. Narayanan, President, Peralam Gram Panchayat, Kannur district, Kerala.

WHO issues new guidelines on swine flu

The guidelines call for prompt treatment for children – including those under five years of age – with severe or worsening illnesses, as well as those at risk of more severe or complicated illness.

Issuing a new set of guidelines for the use of drugs against swine flu, the World Health Organization has said patients with uncomplicated illnesses do not need to take antiviral drugs.

Worldwide, most infected patients continue to display typical influenza symptoms and fully recover within a week without any form of medical treatment, the WHO said.

According to the new guidelines, formed by consensus by a global group of experts, patients with uncomplicated illnesses do not need to be treated with antiviral medicines.

The guidelines emphasise on using drugs such as oseltamivir and zanamivir, to which the pandemic virus is susceptible, to prevent severe illness and deaths, reduce the need for hospitalisation, and shorten hospital stays.

When properly prescribed, oseltamivir is found to significantly curb the risk of pneumonia, a leading cause of death for both the pandemic and seasonal influenza, it said.

WHO recommends treatment with the drug as soon as possible among people who are severely hit or whose conditions begin to deteriorate. Where oseltamivir is not available, zanamivir can be given. The virus is currently resistant to a second class of antiviral, known as M2 inhibitors.

As pregnant women are among the groups considered to be at increased risk, WHO recommends that they receive antiviral treatment as soon as possible after the onset of symptoms.

The guidelines call for prompt treatment for children – including those under five years of age – with severe or worsening illnesses, as well as those at risk of more severe or complicated illness.

Otherwise healthy children over five years, WHO said, do not need antiviral treatment unless their conditions persist or worsen.

If someone with confirmed or suspected H1N1 infections shows symptoms including shortness of breath, chest pain and high fever lasting beyond three days, they should seek immediate medical attention.

Among children, warning signs include fast or difficult breathing, lack of alertness, difficulty in waking up and little or no desire to play.

ATV project - Indigenous Nuke Sub marine

India’s first indigenous nuclear-powered submarine will be launched at Vishakapatnam for trial on July 26.

The top-secret ‘Advanced Technology Vessel’ (ATV) project will re-induct India into the exclusive club of five countries that operate nuclear submarines, called silent killers for their extensive ability to remain under water because of nuclear-powered engines unlike the diesel electric versions that have to come up to recharge their batteries and thus stand a greater chance of being spotted.

India briefly used a nuclear submarine leased by Russia from 1988 to 1991. Since then it has been trying to build one of its own. It has signed an agreement for the transfer of a couple of nuclear-powered Russian Akula class submarines, one of which is likely to be inducted by the Indian Navy this year itself.

India - US Nuke agreement - update

Visiting U.S. Secretary of State will be the unveiling of a new strategic dialogue architecture and the signing of an agreement to facilitate the launch of U.S. satellites and satellites with U.S. components on Indian launch vehicles.

The new dialogue architecture is intended to take Indo-U.S. relations to a higher level, 3.0 — to use Ms. Clinton’s phrase — and will cover areas like nonproliferation, security, education, health and development.

The new Technology Safeguards Agreement (TSA) to be signed will cover launches involving satellites owned by U.S. government or academic institutions or by third country space agencies and universities which have U.S. equipment on board. Since the components and satellites will have to be integrated with ISRO’s launch vehicles, the TSA will provide for monitoring by the U.S. side to ensure against diversion or misuse of equipment.


The agreement to be signed will be an umbrella one — similar to the TSA that China and the U.S. signed — with individual licensing by the State Department likely dispensed with, but India will not yet be able to enter the lucrative market for the launch of U.S. commercial satellites or third country commercial satellites with U.S. components till a separate Commercial Space Launch Agreement (CSLA) is signed.

A second agreement will also be signed on a framework for “robust result-oriented cooperation” in science and technology for “collaborative research and its commercialisation.”This agreement will build on the October 2005 Science and Technology Cooperation Agreement.

PowerMin cuts target for 11th Plan period

The power ministry does not believe the capacity addition of 78,700 mega watts (MW) remains a feasible target for the 11th Plan period, without placing particular emphasis on the final 8,000 MW to achieve the goal. As a result of project delays on more than 80 power projects, a shortage of manpower and lack of fuel, power minister Sushilkumar Shinde unofficially revised the target to 70,000 MW during today’s conference for Accelerated Development of Indian Power Sector for 12th Plan and Beyond.

Although the minister said “

we are now on target for the future

”, stretching beyond 2012, his statement does not erase the shortfalls of existing plans. Thus, raising questions about whether missing current goals will make the Centre’s future targets — such as more than 100,000 MW capacity addition during future five-year-plans — as unachievable as the current objectives. Even if the ministry reaches the 70,000-MW mark, which the Planning Commission deputy chairperson calls a “hopeful” target, “then it’s clear that in 12th Plan, we’ll have to make 100,000 MW,” said Montek Singh Ahluwalia. “These are rough estimates,” he said. “To revise the targets, it would require Planning Commission to say we’ve scaled down our targets.”

With seven months remaining in the 10th Plan period, the power ministry is reporting that only about half of the plan’s capacity addition target of 41,100 MW has been reached. The potential for the Centre, state and private projects to meet this target is bleak. Power players have added just 21,180 MW to the nation’s total generation capacity, which stands at around 151,000 MW, resulting in a shortfall of approximately 20,000 MW. The Centre leads in achievements during the 10th Plan with 13,005 MW added, followed by the states which have managed to add 6,244.64 MW and the private sector with 1,930.6 MW.

“The sector is likely to achieve about two-thirds of the target,” reads a special report issued by CLSA Asia-Pacific Markets. “The shortfall is due to overly optimistic targets set by the government.” During the first 100 days of the newly formed UPA government, the ministry had set a target of 5,653 MW. According to Central Electricity Authority data, 1,681 MW has been achieved since June 1. The government will reach its hundredth day in power on August 31.

In its plans to bump power capacity, the ministry holds a drastic 37,700 MW difference between the 10th and 11th Plans. Despite specific initiatives to meet or reach the 11th Plan target, India’s power shortages are likely to remain fairly high in the 11th Plan as the potential for supply-demand balance stretches into the 12th Plan. During the capacity overhaul from the 10th Plan to the 12th Plan, a transition will take place on the matter of sharing the burden of expansion.