क्योटो पर 'करो या मरो' की स्थिति

क्योटो संधि को बचाया जा सकता है.

दुनिया का बढता तापमान दरअसल सही मायनो मे पहली चुनौती है जिस पर सभी देशो को मिल कर काम करने की जरूरत है ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके. ये मानना है कार्बन बाज़ार की विशेषज्ञ ग्रेसिलीया चिचिलनिस्की का. 

दिसंबर मे कोपेनहेगन मे जलवायु परिवर्तन पर होने वाले शिखर सम्मेलन मे क्योटो संधि के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा. यह संधि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसने जलवायु परिवर्तन के ख़तरो से निपटने पर चर्चा की है.

लेकिन इस संधि की मियाद 2012 मे खत्म हो रही है और उसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा.
आधे अधूरे तरीको से इस चुनौती से निपटने की कोशिश ने स्थिति को और मुश्किल कर दिया है. दुनिया के दो देश जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, वे किसी सीमा पर एकमत नही हो पा रहे है और इसके कारण आगे भी कोई बेहतर तस्वीर नज़र नहीं आ रही है.

झगड़ा विकसित और विकासशील देशों के बीच है.

मेरा मानना है कि क्योटो संधि को बचाना अच्छा होगा और इसे बचाया जा सकता है.

अबतक की विफलता के कोई मायने नही है क्योकि वैसे भी सयुक्त राष्ट्र मे हम ज़्यादातर फ़ैसले आखिरी समय मे लेते है जब कोई और चारा नही बचता.

दुनिया का बढता तापमान हर एक देश की समस्या है और एक साथ इससे निपटने के अलावा कोई चारा नही है.
2007 मे बाली मे ये तय किया गया था कि कोपेनहेगन सम्मलेन मे क्योटो संधि के बाद की समस्या को सुलझा लिया जाएगा. उस नज़र से कोपेनहेगन में “करो या मरो” वाली स्थिति है.

पर अंदाज़ा है कि इस सम्मेलन मे चीन और अमरीका जो सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक हैं, उनके बीच बात अटकेगी.

यहीं पर पर्यावरण और राजनीति के बीच टकराव होने की संभावना है.

ये दो देशो का झगड़ा पूरी दुनिया के लिए अच्छी ख़बर नहीं है.

अंमरीका अपना उत्सर्जन तब तक कम नहीं करना चाहता जबतक कि चीन न कर ले लेकिन विकासशील देशो पर बिना मुआवज़े के अपना उत्सर्जन कम करने की जवाबदेही नहीं है.

उन्हे ग़रीबी हटाने के लिए उर्जा चाहिए और लगभग नब्बे प्रतिशत उर्जा जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है.

दुनिया की आधी आबादी हर दिन दो डालर से कम खर्चे पर जीवित है. दुनिया की अस्सी प्रतिशत आबादी का घर विकासशील देशो में है लेकिन वे केवल चालीस प्रतिशत उत्सर्जन कर रहे है जबकि धनी देशों से साठ प्रतिशत उत्सर्जन होता है जहाँ दुनिया की केवल बीस प्रतिशत आबादी रहती है.

चीन और अमरीका के बीच का टकराव शीत युद्द की याद दिलाता है.
समय बदल गया है , लेकिन स्थिति वही है.

क्योटो संधि मे कार्बन बाज़ार की जो रूपरेखा मैंने तैयार की थी वो काफी महत्वपूर्ण है. कार्बन बाज़ार का मतलब है कि किसी भी देश या उद्दोग के पास कार्बन उत्सर्जन की जो सीमा उपलब्ध है अगर वो उस तय सीमा से कम उत्सर्जन करता है तो अपनी बची हुई उत्सर्जन सीमा को वो किसी दूसरे देश को बेच सकता है .
विकासशील देशो को कार्बन बाजार मे कारोबार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योकि उनके उत्सर्जन पर कोई सीमा नहीं बांधी गई है और वे स्वच्छ विकास प्रणाली का इस्तेमाल करते है.

नुकसान सबका होगा.

अभी तक इस प्रणाली मे खर्च हुआ साठ प्रतिशत से ज़्यादा पैसा चीन को दिया गया है क्योंकि इस प्रणाली से उत्सर्जन कम किया जा सकता है और चीन सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है तो उसे उत्सर्जन सबसे ज्यादा कम भी करना है.
अफ्रीका केवल तीन प्रतिशत उत्सर्जन करता है तो उसे कार्बन उत्सर्जन बहुत थोड़ा कम करना है और उसे स्वच्छ विकास प्रणाली के लिए बहुत कम पैसा मिला है.
इसे बदलने की ज़रूरत है.

सवाल ये है कि हम विकसित और विकासशील देशो के बीच सहमति कैसे बनाए.

कोपेनहेगन सचमुच “करो या मरो” की स्थिति है. विफलता का ख़मियाजा़ बहुत होगा लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि इस स्थिति से निपटने के रास्ते मौजूद हैं.